मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

PM kisan योजनेचा हप्ता होणार या तारखीला जमा

 केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी पीएम किसान योजनेच्या 19 व्या हप्त्याची  घोषणा केली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात 24 फेब्रुवारी ला हप्ता वितरीत केला जाणार आहे. PM KISAN योजना ही भारत सरकारची एक प्रमुख उपक्रम आहे ज्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणे आहे.  योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची मदत दिली जाते. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी 2000 रुपये तीन हप्त्यांमध्ये जमा केले जातात. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना पीएम किसानचे 18 हप्ते देण्यात आले आहेत.
अलीकडील पोस्ट

दुधाळ गायी म्हशी गट , शेळी मेंढी गट, पोल्ट्री साठी अनुदान

  राज्याच्या ग्रामीण भागातील सुशिक्षित व बेरोजगार युवकांसह पशुपालक व शेतकरी बांधवांना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करून देत त्यांना शाश्वत अर्थाजनाचा पर्याय उपलब्ध करून देणाऱ्या पशुसंवर्धन विभागाने विविध योजना व उपक्रमाद्वारे ग्रामीण भागातील महाराष्ट्राचे अर्थचक्र गतिमान ठेवण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला आहे.  विविध योजना व उपक्रमांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील पशुपालक / शेतकरी बांधवांना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने वैयक्तिक लाभाच्या योजना अंतर्गत  प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेमध्ये अर्ज मागविणे व लाभार्थी निवड करण्याची पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये एकदा अर्ज केल्यानंतर पुढील पाच वर्षे म्हणजेच २०२५-२६ पर्यंत तोच अर्ज लागू राहील.    अर्जाच्या स्थितीबाबत संदेश पाठवण्यात येणार असल्याने अर्ज भरताना नोंदवलेला मोबाईल क्रमांक बदलू नये.  त्यानुसार नाविन्यपूर्ण राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजनेअंतर्गत योजना अंतर्गत लाभ  १.दुधाळ गाई - म्हशीचे गट व...

आंबा फळ पीक विमा फक्त शेवटचे १० दिवस बाकी

 आंबा फळ पीक विमा फक्त शेवटचे १० दिवस बाकी  नमस्कार शेतकरी बंधुनो आंबा या फळाला फळांचा राजा म्हटलं जात. परंतु सध्याचे वातावरण पाहता विविध हवामान धोक्यामुळे या फळपिकांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊन मोठ्या प्रमाणात उत्पन्नात घट निर्माण होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे.  या बाबीचा विचार करूनच फळपीक नुकसान भरपाई मिळावी या उद्देशाने प्रधानमंत्री फसल विमा योजने अंतर्गत  हवामान आधारित फळपीक विमा शासन राबावत आहे.  वय  आंबा या पिकासाठी ५ वर्ष वयाचे झाडाचा विमा उतरवू शकता.  हवामान धोके व विमा संरक्षण कालावधी  कोकण विभागासाठी  १. अवेळी तापमान -१ डिसेंबर ते १५  मे  २. कमी तापमान  -१ जानेवारी ते १० मार्च  ३. जास्त तापमान  - १ मार्च ते १५ मे  ४. वेगाचा वारा - १६ एप्रिल ते १५ मे  ५. गारपीट - १ फेब्रुवारी ते ३१ मे  कोकण वगळून इतर विभागासाठी  १. अवेळी तापमान -१ जानेवारी ते ३१  मे  २. कमी तापमान  -  १ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी  ३. जास्त तापमान  - १...

७/१२ व ८अ साठी तलाठी ऑफिस ला जायची आवश्यकता नाही. आता मोबाईल वरच काढा डिजिटल ७/१२ डाउनलोड.

नमस्कार शेतकरी बंधुनो आपल्याला नेहमीच ७/१२ व ८अ ची गरज भासत असते. आता बऱ्याच  ठिकाणी स्कॅन केलेले  ७/१२ व ८ अ ऑनलाईन दयावे लागतात. आता तुम्हाला तुमच्या मोबाईल वरून घर बसल्या ७/१२ व ८अ काढता येणार आहे. हे ७/१२ डिजिटल असल्यामुळे त्यावर तुम्हाला तलाठी च्या  सहीची आवश्यकता नाही. तुम्ही डाउनलोड केलेले ७/१२ व ८अ सर्व शासकीय कामासाठी वापरता येणार आहे. खालील प्रमाणे तुम्ही तुमच्या शेताचे ७/१२ व ८अ  काढू शकता.  digitalsatbara.mahabhumi.gov.in  वर जा.Regular Login मध्ये जाऊन तुम्ही तुमचा Login Id व Password  तयार करून घ्या. किंवा  OTP Based Login वर जाऊन तुमचा मोबाईल नंबर टाका व OTP  टाकून लॉगिन करू शकता. यामध्ये तुम्ही डिजिटल ७/१२, ८ अ , डिजिटल स्वाक्षरी प्रॉपर्टी कार्ड व डिजिटल स्वाक्षरी केलेले इ फेरफार काढू शकता.  👉 ७/१२ काढण्यासाठी  जिल्हा  तालुका  गाव  सर्वे नंबर/ गट नंबर सर्वे नंबर/ गट नंबर हिस्सा निवडा.  👉 ८ अ  काढण्यासाठी  जिल्हा  तालुका  गाव  खाते क्रमांक (माहित नसल्यास नावानुसार शो...

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजने अंतर्गत शेततलाव

  मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी कृषि सिंचन योजने अंतर्गत शेततलाव       एकूण ८२ टक्के शेतकरी सर्वस्वी अवलंबुन असलेली कोरडवाहू शेती आहे. राज्याच्या विविध भागात पावसाचे असमान वितरण आणि पावसातील अनिश्चित खंड हि नैसर्गिक आपत्ती आहे. यासाठी सिंचनाची  सोया व्हावी या उद्देशाने महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग शेकऱ्यांसाठी शेत तलावाची योजना सुरू केली आहे. सन २०२२ - २३ या आर्थिक वर्षाकरिता १३५०० वैयक्तिक शेततळे करण्याचे उद्दिष्ट ठरले आहे. पात्रता १. अर्जदार स्वत:च्या नावावर ०.६० हेक्टर क्षेत्र आवश्यक आहे २. अर्जदाराची जमीन तांत्रिक दृष्टया योग्य असावी. ३. शेतकरी अर्जदाराने या पूर्वी शेत तलावासाठी इतर योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.  अर्ज सादर करण्याची पद्धत  कृषी विभाग महाडीबीटी या पोर्टल वर ऑनलाइन अर्ज सादर करावे.   लाभार्थी निवड  कृषी विभागाने विकसित केलेल्या mahadbt पोर्टल वर प्राप्त अर्जाची सांगणकीय प्रणाली द्वारे सोडत निघेल.  कागदपत्र फक्त करण्यासाठी १. ७/१२ २.८अ ३.आधार कार्ड ४. पासबुक ५. मोबाईल नंबर   इनलेट आउटलेटसह व इनलेट आउट लेट व...

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना तक्रार

 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राज्यात 2016 पासून राबविण्यात येत आहे.  योजनेची उद्दिष्टे १. नैसर्गिक आपत्ती किडी आणि रोगासारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे. २. पिकांच्या नुकसानीचे अत्यंत कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे. ३. कृषी क्षेत्रासाठी च्या पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे, जेणेकरून उत्पादनातील जोखमीपासून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकाचे विविधकरण आणि कृषी क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मक वाढ हे हेतू साध्य होण्यास मदत होईल.   खरीप हंगाम  भात,ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर,मका, भुईमूग, कारळे, तीळ,सूर्यफूल,सोयाबीन,कापूस,कांदा.  रब्बी हंगाम  ज्वारी, हरभरा, उन्हाळी,भुईमूग,  कांदा इ पिकांचा समावेश आहे.  जर आपण प्रधानमंत्री पिक विमा योजना मध्ये भाग घेतला असेल आणि  आपल्या पिकाचे नुकसान झाले असेल तर 72 तासाच्या आत आपल्याला कंपनीला फोन कॉल, ई-मेल  किंवा ॲप माध्यमाद्वारे आपल्या पिकनुकसानीची  माहिती  द्यावी लागते. शासनाने जिल्हा निहाय विमा कंपन्या...

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेला मिळाली मंजुरी आता सर्वांना मिळणार फळबाग लागवड ...

              आज भारताची लोकसंख्या १२५ कोटी पेक्षा जास्त आहे. वाढत्या लोकसंख्येनुसार  अन्न धान्य, भाजीपाला, फळे यांची गरज  वाढत आहे. त्यानुसार गरजांची पूर्तता होण्यासाठी कृषी क्षेत्रांतुन अधिक उत्पादन होणे अपेक्षित आहे. तसेच पडीक क्षेत्रावर, शेताच्या बांधावर, लागवड होणे गरजेचे आहे. या उद्देशाने   महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग नेहमीच शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवत असते. सन १९९० पासून रोजगार हमी योजनेशी सांगड घालून फळबाग लागवड योजना राबवत आहे. परंतु ही योजना फक्त जॉब कार्ड धारक करणारे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी आणि अनुसूचित जाती जमातीचे शेतकरी फक्त २.०० हे. मर्यादेपर्यंत लाभ घेऊ शकतात. त्यामुळे बहुतेक शेतकरी वरील अटी मुळे इच्छा असूनही लाभ घेऊ शकत नाही.         २०१८ पासून ही  योजना चालू केली होती. पण मध्ये काही वर्ष निधी उपलब्ध न झाल्यामुळं स्थगित केली होती पण ४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी शासन निर्णय काढून पुन्हा प्रशासकीय मंजुरी  सन  २०२२-२०२३ साठी दिली आहे.  उद्देश  शेतकर्याना...